छत्तीसगढ़

जिला सीमा मे फसे कई ग्रामीण राजस्व अभिलेख मे त्रुटि के कारण नही बना पा रहे अपना आशियाना....

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Jan 30, 2024 - 15:37
Jan 30, 2024 - 18:34
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कैपिटल छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क.... 

संवाददाता :- दीपक गुप्ता...✍️

 सूरजपुर :-जिला बंटवारे के बाद सुरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंदा मुड़ा के 20 ग्रामीणों के घर सहित लगभग 150 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख में जिला कोरिया में शामिल हो गया है जबकि वे ग्रामीण मतदान, राशन सहित सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ सूरजपुर जिले से लेते आ रहे हैं लेकिन वर्तमान में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास के जियो टैग के दौरान निर्माण स्थल को जिला कोरिया में दिखाने के कारण कई हितग्राहियों के पीएम आवास नही बन पाने से हितग्राही काफी परेशान हैं जिसे सुधार किए जाने व आवास बनाए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु तीन माह पूर्व कलेक्टर से निवेदन किया था लेकिन वहाँ से भी समाधान नहीं निकला नतीजन कई आवास के निर्माण कार्य रुके हुए हैं तो वहीं प्रतीक्षा सूची में अंकित हितग्राही चिंतित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 में सरगुजा जिले से कोरिया जिला गठन हुआ था तब से राजस्व अभिलेख मे ग्रामीणों के भूमि रिकॉर्ड मे सुधार नही हो पाया है।

आखिर कैसे बनेगा आवास :- प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे उसी मोहल्ले के प्रतीक्षा सूची में दर्ज तीन हितग्राहियों को भी स्वीकृति मिल गई ती वही आवास प्लस सूची में दर्ज छह हितग्राहियों को भी आवास देने का अनुमोदन कर दिया गया है जिन्हें बहुत जल्द स्वीकृति मिल जायेगी लेकिन सूची में नाम शामिल से हितग्राही तो खुश है लेकिन जियो टेकिग के समय बाधा है इससे आवास पात्र हितग्राहियों को कैसे निजात मिलेगी...? वही पीएम आवास के लिऐ पात्र हितग्राहियों ने जब आवास निर्माण हेतू अपना भूमि दिखाया तो जिला सीमा मे दिखाने के कारण मैदानी अमले ने जियो टेक करने से मना कर दिया जिससे दो ग्रामीणों के स्वीकृत आवास का निर्माण लगभग छह माह से रुका हुआ है तो वहीं उसी मोहल्ले के छह हितग्राहियों का नाम पीएम आवास प्रतीक्षा सूची में दर्ज है जिनका ग्राम सभा में बीते दिनों अनुमोदन भी हो गया है लेकिन आगामी दिनों जियो टेक का पेंच फंसने के डर से हितग्राही भयभीत व चिंतित हैं। जियो टेग के दौरान हितग्राहियों की भूमि कोरिया जिले में दिखने के कारण रोजगार सहायक द्वारा जियो टैग करने में असमर्थता जताई इस संबंध में हितग्राहियों ने विधानसभा चुनाव के पहले समाधान हेतु कलेक्टर को सामूहिक आवेदन पत्र भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ परिणामस्वरूय स्वीकृत पीएम आवास का निर्माण शुरू नहीं हो सका। ग्राम पंचायत करौन्दामुड़ा के निवासी राजेंद्र प्रसाद यादव बताते हैं कि लगभग 50 एकड़ भूमि का तो उड़न छू नंबर दिया गया है जबकि सेटलमेंट में तो पूरा जमीन है लेकिन वर्तमान नक्शे में भूमि विलोपित है । लेकिन राजस्व विभाग से उड़न छू नंबर दिया गया है जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। रामकृपाल यादव बताते हैं कि राजस्व विभाग का ऐसा खेल हुआ कि मेरा घर तो सूरजपुर में है लेकिन घर के चारो तरफ का जमीन जिला कोरिया के नक्शे में है जिसके सुधार हेतु 10-15 वर्षों से राजस्व विभाग अलग हुआ। जिला सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग ने ग्राम करौदामुड़ा में 20 घरों के 100 लोगों को कोरिया जिले में अंकित कर दिया। साथ में 150 एकड़ भूमि को भी कोरिया में अंकित कर दिया तो वहीं इस कई ग्रामीणों के भूमि भी गायब हो गए जबकि सेटलमेंट में ग्रामीणों के नाम पूरी जमीन दर्ज है लेकिन वर्तमान में कई प्लॉट विलोपित हैं जो किसी भी जिले में दिखाई नहीं देते कई ग्रामीण तो त्रुटि सुधार हेतु तहसील कार्यालय का चक्कर लगा लगाकर परेशान हैं जबकि उन ग्रामीणों का नाम मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड में सूरजपुर जिले के करौदा मुड़ा में अंकित है लेकिन निवासरत भूमि कोरिया जिले में दिखा रहा है जिससे वर्तमान में पीएम आवास के लिऐ आँनलाइन जियो टेक के दौरान जिला अलग होना प्रदर्शित हो रहा है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैयाथान सागर सिंह राज ने पत्रकारों को बताया कि दो जिलों के सीमा क्षेत्र का मामला है फिर भी पूरे मामले पर जांच जारी है। ग्रामीणों के हित में समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

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