अधिकारियों की लापरवाही से शुद्ध जल के लिए तरसते लोग

आम जनता को घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मंशा से केन्द्र सरकार द्वारा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गयी थी जो सारंगढ़ अनुविभाग में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, सारंगढ़ लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग के अफसरों की कार्यप्रणाली के चलते केन्द्र सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना जहाँ एक ओर लगातार पिछड़ रही है वहीं दूसरी ओर ठेकेदार विभागीय अधिकारीयों से सांठ गांठ कर अधिक से अधिक लाभ कमाने की मंशा से प्राक्लन के विपरीत मन मुताबिक गुणवत्ता हीन सामग्री का उपयोग कर गुणवत्ता हीन कार्य कर रहे हैँ जिसको विभाग के अधिकारी खुला संरक्षण देकर 15 से 20% कमीशन लेकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हैँ,सरकार की सबसे बड़ी और महत्वकांक्षी योजना जल जीवन योजना जिम्मेदार अधिकारीयों और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार करने का नया योजना बन गया है, नल जल योजना का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर लेने के उच्च अधिकारीयों के निर्देश के बावजूद कार्य धीमी गति से चल रही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि अपने चहेते ठेकेदारों को उनकी क्षमता से अधिक कार्य दे दिया जाना, कई ग्राम पंचायत तो ऐसे हैँ जहाँ काम प्रारम्भ ही नही हुआ, कहीं घरों में नल कनेक्शन देकर छोड़ दिया गया है तो कहीं सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, कहीं कहीं कहीं आधा पाइप बिछाया गया है,नियमानुसार पाइप डालने से पहले और पाइप डालने के बाद रेत की मोटी परत डालनी चाहिए, परन्तु ठेकेदारों द्वारा ऐसा न कर सीधा मिट्टी से ढक दिया जा रहा है वह भी आधा अधूरा 

जिससे सड़क किचड़ युक्त हो जा रहा है व ग्राम वासियों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पानी टंकी व पंप हाउस का निर्माण हो रहा है उसमें भी प्राक्लन अनुसार जितनी एम एम का छड़ लगना चाहिए इस्तेमाल न किया जा कर कम एम एम का छड़ और सामग्री लगाया जा रहा है, वावजूद इसके विभाग के अधिकारीयों द्वारा कार्यों का बिना निरिक्षण किये ही देयक बना कर ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है, कुछ ठेकेदार तो कार्य ही आधा अधूरा छोड़कर भाग गये है, कई ग्राम पंचायत ऐसे हैँ जहाँ पारदर्शिता छुपाने निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाये गये हैँ जबकी नियमानुसार सभी निर्माण स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना चाहिए जिससे आम जनता को यह जानकारी हो सके की शासन द्वारा कौन सी मद में किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत है, कुल मिलाकर आलम यह है कि पंचायत से लेकर आम ग्रामवासी भी ठेकेदारों के कार्यप्रणाली से त्रस्त है