आचार संहिता की बखिया उधेड़ते विकासखंड शिक्षा अधिकारी?... देखे पत्र.

May 5, 2024 - 09:26
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आचार संहिता की बखिया उधेड़ते विकासखंड शिक्षा अधिकारी?... देखे पत्र.

धरमजयगढ़ 

 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उपयोग लोकसभा चुनाव 2024 में किया जाना कहा तक उचित है??... 

रायगढ़। जिले से इस वक़्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां सोसल मीडिया पर धरमजयगढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र वायरल हो रहा है।

जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जारी पत्र में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का जिक्र किया गया है।

आपको बता दें की कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले है जिसमे आचार संहिता में कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं उनका पालन सभी पार्टियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से करना होता है।

पर वही आम जन मानस में चर्चायें आम है कि वायरल पत्र में धरमजयगढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का जिक्र कर क्या बतलाने की कोसिस की जा रही है?...आम लोगों के बीच उठ रहे सवालों का क्या जवाब देंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी??...

आइये जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना : इस योजना को आरंभ करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 28 सितंबर 2021 को लिया गया। इस योजना के माध्यम से देश के 11.2 लाख सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को आने वाले 5 वर्षो तक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान बनाया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संचालन पर 1.31 लाख करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 54061.73 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे एवं राज्यों का योगदान 31733.17 करोड़ रुपए का होगा। केंद्र पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45,000 करोड़ों प्रदान करेगा। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में इस योजना के संचालन के लिए 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं 10% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से देश भर में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।

ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का प्रयोग लोक सभा निर्वाचन 2024 के मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के लिए किया जायेगा??...क्या इसकी जानकारी पूर्व में ही निर्वाचन अधिकारियों/आयोग को दे दी गयी है??...

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