जिला प्रशासन में 50 फीट का काला जादू

सारंगढ़ । सारंगढ़ जिला को अस्तित्व में आए 3 वर्ष नहीं हुए , लेकिन यहां जिला कार्यालय में असंभव भी संभव होते देखा जा सकता है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में सारंगढ़ और महासमुंद के अलावा ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां कोटवारी जमीन का विक्रय का आदेश कलेक्टर ने जारी किया हो । यह वह जिला है जहां कोटवारी जमीन भी बिकती है । विषय जिला कार्यालय में जमीन खरीदी बिक्री का काला जादू जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है ? वैसे सड़क के आजू-बाजू आवासी प्लांट हो या कृषि भूमि हो जिसमें एन एच , एस एच, पीडब्ल्यूडी का नियम लागू होता है । जहां पीडब्लुडी अपने सड़क के दोनों ओर 50 फीट जमीन छोड़ने की बात करता है । वही स्टेट हाईवे के द्वारा भू अर्जन 75 फीट के दायरे पर किया जाता है । नेशनल रोड एन एच में 100 फीट जमीन भू अर्जन के लिए छोड़ा जाना चाहिए । आश्चर्य किंतु सत्य सारंगढ़ में एन एच साढ़े 72 फीट 5 इंच जमीन का भू - अर्जन शासन द्वारा किसानों को और भू मालिकों को दिया जा चुका है । वही स्टेट हाईवे में 60 फीट जमीन का भू राजस्व किसानों को प्रदान किया जा चुका है अर्थात इस जमीन को शासन द्वारा खरीदी की गई है । ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा 50 फीट का काला जादू खेला जा रहा है , जिसमें लेनदेन की सीमा असिमित है । विदित हो कि - सारंगढ़ एन‌ एच में 50 फीट छोड़कर जमीन खरीदी बिक्री का आदेश जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है । जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं की शासन ने साढे 72 फीट 5 इंच जमीन किसानों से खरीदी की थी , तो शासन के साढ़े 22 फीट 5 इंच जमीन का पैसा क्या जिला प्रशासन के जेब में जा रहा है या किसानों के खाते में जा रहा है । सीधा सीधी छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व को क्षति पहुंचाने की कोशिश सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है ।