छग कृषि प्रधान प्रदेश व धान का कटोरा हालात मिलर्स की पतली

छग में धान का कटोरा छग खनिज संपदाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद कृषि प्रधान प्रदेश हैं। यह धान का कटोरा के रूप में विख्यात है । सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में धान खरीदी योजना व जन कल्याणकारी पीडीएस योजना है । प्रदेश के लगभग 40% कृषक परिवार धान की पैदावार से अपना जीवन यापन करतें हैं। साथ ही इनकी उपज को प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद कर बोनस सहित भुगतान करने पर प्रदेश के कृषकों में उत्साह का वातावरण बना हुआ है । विगत खरीफ वर्ष में 148 लाख मि.टन धान की खरीदी उपरांत इस खरीफ वर्ष में सरकार द्वारा 160 लाख मि.टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि - पूरे प्रदेश में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य में कृषकों से उपार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। क्रय किए धान का निराकरण सिर्फ चांवल तैयार करने से ही संभव हो पाता है।

छग में धान की सियासत

छग राज्य निर्माण के समय से विभिन्न सत्ताधारी दलों द्वारा प्रदेश के कृषकों को धान पर समर्थन मूल्य व धान पर बोनस देने की परंपरा का निर्वहन कर अपना वोट बैंक बनाने की दिशा में निरन्तर सक्रिय है। प्रारंभ में जोगी शासन के बाद भाजपा ने प्रदेश में अपना वजनदार नेतृत्व स्थापित कर तीन कार्यकाल तक शासन किया, लेकिन कृषकों के बोनस घोषणा पर सही निर्णय ना लें पाने की वजह से सत्ता से बाहर हो गई । पश्चात तत्कालीन कांग्रेस शासन में एकाएक कृषकों की उपज में बोनस राशि में वृद्धि की घोषणा से कांग्रेस छग में सरकार बनाने में सफल हो पायी थी । इस विषय की गंभीरता को समझते हुए विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भी कृषक वर्ग को लुभावने वादे भाजपा शासन के बकाया बोनस के साथ समर्थन मूल्य में बोनस की राशि एक साथ देने की घोषणा पर सत्ता में वापसी कर पायी है।

धान का निराकरण व समस्या

वर्ष दर वर्ष छग में धान खरीदी का रकबा बढ़ने व 15 क्विंटल से 21 क्विंटल करने पर शासकीय धान खरीदी में आशातीत वृद्धि होती जा रही है । सरकार कृषक को लाभान्वित कर रही है ये प्रदेश के लिए खुशी की बात है , लेकिन धान के निराकरण में वर्तमान सरकार की कमज़ोरी समझे या अधिकारियों की सूझबूझ की कमी जो खरीदें गये धान से निर्मित चांवल को भण्डारित कर अन्य प्रांत में भेजने की दिशा में सफल नहीं हो पा रही है। पूर्व में प्रदेश व केन्द्र में अलग - अलग दलीय सरकार थी । जिससे एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता था। जिससे शासन व मिलर प्रभावित होते रहते थे। लेकिन वर्तमान में तो डबल इंजन की सरकार होने पर भी केन्द्र द्वारा कोई विशेष सहयोग प्रदान नहीं करना चिन्तन का विषय है, साथ ही गत वर्ष 23 - 24 के उपार्जित धान का सम्पूर्ण निराकरण नहीं कर पाने की वजह से लगभग 20 लाख क्विंटल धान अभी संग्रहण केन्द्रों में खराब हो रहा है। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक है । शासन को संग्रहण केन्द्रों में नियुक्त अधिकारी , कर्मचारी व धान सूखत, बारदाना खराब , धान का सड़ना , परिवहन राशी अन्य में करोड़ों रूपए अलग नुकसान हो रहा है।

विगत सरकार की पहल

विचारणीय पहलू यह है कि - तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अन्तिम दो वर्षों की धान खरीदी व निराकरण पर दृष्टि डालें तो सरकार ने सरकार के लिए इसे लाभ का अवसर बनाया और जीरो प्रतिशत शार्टेज के साथ , परिवहन में बचत व अन्य युक्तियुक्त योजनाओं से शासन का लगभग 1500 करोड़ रुपए का बचत कर मिलर को उत्साहित करके मिलिंग राशी में प्रोत्साहन राशी की वृद्धि प्रदेश के मिलर को अतिरिक्त अनुमानित प्रोत्साहन 800 करोड़ प्रदाय करने पर भी शासन को 700 - 800 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ होगा। ये तरीका सरकार को धान खरीदी के नुकसान से उबारने व प्रदेश के राइस मिल व्यवसाय को नया जीवन देने में मील का पत्थर साबित हुआ।

मार्कफेड विरूद्ध राइस मिलर

विगत खरीफ वर्ष 21 - 22 व 22 - 23 एवं 23 - 24 (जो अभी पूर्णता की ओर है) की कस्टम मिलिंग का कुल 7000 हजार करोड़ रुपए विभिन्न मदों का मिलरो को मार्कफेड से लेना है। इतनी बड़ी राशी का विभिन्न प्रकार के मदों में जैसे बारदाना जमा पर मिलर को सही गणना न कर यूजर चार्ज व बारदाना राशी की कटौती, धान व चांवल (नान / एफसीआई) के परिवहन की वास्तविक राशि, एफ आरके की राशि (नान एफसीआई) , हेमाली, जीपीएस का बेवजह किराया काटा गया व अन्य मदों के साथ मिलर को 22 - 23 के प्रोत्साहन की द्वितीय 60 /- की किस्त एवं 23 -24 के कस्टम मिलिंग का सम्पूर्ण भुगतान (मिलिंग चार्ज, प्रोत्साहन राशी, धान चांवल परिवहन , एफ आरके की राशि , बारदाना की राशी, यूजर चार्ज , हमाली व अन्य राशि शासन से लेना बाकी है। मिलर अपनी लागत से वर्ष भर काम करता है और उसे दो तीन वर्षों का भुगतान न मिलने से निरन्तर आर्थिक तंगी की हालत में पहुंच गया है। मार्कफेड व शासन की नीतियों से मिलर हताश व परेशान नजर आने लगा है।

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मिलर के जिला से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने हर नेता , मंत्री , मुख्यमंत्री व संबंधित उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाई गई लेकिन किसी ने भी समाधान की दिशा में उचित पहल नहीं की।

नई कस्टम मिलिंग पालिसी में अनेक विसंगति

ज्ञातव्य हो कि - शासन 24 - 25 के धान की खरीदी प्रारंभ कर दी है और मिलर्स पर कस्टम मिलिंग की नई नीतियों का प्रकाशन कर दिया है। जिसमें प्रोत्साहन राशि 120/- की जगह 60/- दिया जाना है। धान उठाव , चांवल प्रदाय में समयानुसार पेनाल्टी अधिरोपित किया जायेगा। मिलर को धान उठाव व चांवल प्रदाय में परिवहन राशी नाम मात्र की मिलेगी। जो ऊंट के मुंह में जीरा समान होगी। मिलर अपने प्रतिष्ठान में दो सी सी टी वी कैमरा हाई पावर का लगायेंगे जिसे मार्कफेड मुख्यालय से संचालित किया जाएगा। 

मिलर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है

मिलर्स आज बैंक गारंटी बनवाने के लिए व पुराने बारदानों की रिपेयरिंग भी करा पाने में असमर्थ हैं। गत वर्षों के बारदाना जमा की राशि व यूजर चार्ज नहीं मिलने से मिलर इस वर्ष शासन को पुराना बारदाना देने में असमर्थ व असहाय महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की धान खरीदी में 50 - 50 के अनुसार नये और पुराने बारदानें में खरीदी होनी है जो मिलर्स की बारदाना जमा की असमर्थता के कारण प्रभावित होना संभावित है।

वर्तमान सरकार का दायित्व

प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश शासन को केन्द्र सरकार व एफसीआई से तालमेल बनाकर यहां के उपार्जित चांवल को आवश्यकतानुसार अन्य प्रान्तों में भेजने की सुदृढ़ योजना बनानी चाहिए । भण्डारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में नये गोदामों का निर्माण भी आवश्यक प्रतीत होता है , साथ ही साथ प्रदेश के मिलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कस्टम मिलिंग राशी के साथ विगत वर्षो के अनुसार प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने पर ध्यानाकर्षित करने व मिलर से सामान्य नीति निर्देश से मिलिंग करवाने के निर्णय से सरलता के साथ धान का निराकरण व चांवल प्रदाय को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सकता है।

कस्टम मिलिंग नीति में मिलर की स्थिति

 वर्तमान में प्रदेश की कस्टम मिलिंग नीति से प्रदेश के मिलर्स को आर्थिक नुकसानी होते दिख रहा है। पूर्व वर्ष के उठाए गए धान को एफ सी आई अभी तक स्थानाभाव के कारण चांवल नहीं ले पायी है । जिससे मिलर को धान सूखत व धान की क्वालिटी व अन्य खर्चो के कारण ही नुकसान हो रहा है वहीं सेंटर वेयर हाउस में सप्ताह भर में वाहनें खाली नहीं हो पा रही है और शासन द्वारा वर्तमान नीतियों को जारी कर मिलर्स पर विभिन्न प्रकार की कड़ाई व 60 % 

प्रोत्साहन राशि की कटौती होने पर यह उद्योग प्रभावित होने की कगार पर पहुंच गया है। प्रदेश के सभी मिलर्स का विगत दो वर्षों का भुगतान का निराकरण शासन - प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है जिसमें 23 - 24 तक का अनुमानित 7000 करोड़ की राशी मिलर को मार्क फेड से लेना बाकी है। इसमें मिलिंग राशी , प्रोत्साहन राशि, बारदाना राशी, धान/ चांवल परिवहन राशी, एफ आर के की राशि व अन्य भुगतान मिलर्स को करने पर ही चांवल उद्योग को बचाय, कृषकों की उपज का सही निराकरण किया जा सकता है।